काठमाडौं:   प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीच प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने सहमति भएको छ ।

कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेको एक वर्ष बितेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र सभामुख देवराज घिमिरेबीच सहमति भएको हो ।

सोमबार बिहान एमाले अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोटमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता ओलीले प्रस्ताव स्वीकार गरे ।

“प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशको स्थायी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ (जसमा प्रतिपक्ष दलको नेता पनि सदस्य हुन्छ), संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर सिफारिस गरौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव राख्नुभएको छ,” बैठकमा सहभागी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, “प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता मानननीय केपी शर्मा ओलीले हुन्छ भन्नुभएको छ ।”

गत वर्षको फागुन १ गते तत्कालीन प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सिंगो न्यायपालिका कामु प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चल्दै आएको छ । यसबीचमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भए । उनले कायममुकायममै गएको असोजमा उमेरहदका कारण अवकाश पाएका थिए ।

त्यसपछि गएको मंसिर २७ मा हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भए । जबराले निलम्बित अवस्थामै अवकाश पाएपछि कार्कीले अझै कायममुकायम भएर काम गरिरहेका छन् ।